बीते साल मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश करके किसानों को बड़ी सौगात दी थी. लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का ऐलान करने के बाद और किसानों को उनका हक देने के बाद भी इस योजना का इतना पैसा बचा है, जिसे मोदी सरकार खर्च भी नहीं कर पा रही है. अभी तक सरकार इस योजना के बजट का 80 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पायी है.

अभी भी बचा है 20 प्रतिशत पैसा-

भले ही मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बजट दमदार रखा हो लेकिन सरकार अभी तक इस बजट का 80 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पायी है. आपको बता दें कि सरकार ने देश के करीब 14.5 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ देने की बात सोची थी, लेकिन अभी तक इस योजना के तहत करीब 9.5 करोड़ किसानों ने रजिस्‍ट्रेशन करवाया है. वहीं योजना का लाभ तकरीबन 8.6 करोड़ किसानों को मिला है.

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अभी तक 9,46,06,054 किसानों का हुआ रजिस्‍ट्रेशन-

सरकार ने इस योजना को तेजी देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करके किसानों को सहूलियत भी दी. इसके बाद इस योजना का लाभ लेने के लिए नए रजिस्ट्रेशन में तेजी भी आई. पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार अभी तक 9,46,06,054 किसानों का रजिस्‍ट्रेशन हुआ है.

अधिकारियों के मुताबिक सरकार के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष के अंत तक करीब 60,000 करोड़ रुपये तक की राशि किसानों को बांटी जा सकती है. इस तरह से केवल 80 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पायेगी और कुल बजट का 20 प्रतिशत हिस्सा बाकी रह जायेगा.