सूखे से निपटने को अखिलेश ने मांगे 10 हजार करोड़

नई दिल्ली। यूपी में पानी का सूखा मिटाने के लिए सीएम अखिलेश यादव ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अखिलेश के साथ अन्य सूखाप्रभावित राज्यों के सीएम भी मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। अखिलेश और नरेंद्र मोदी की मुलााकात के दौरान सूखे से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राज्य के 55 जिले सूखे की मार से जूझ रहे हैं, वहां पानी पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार को संसाधनों की जरूरत है। इसके‌ लिए उन्हें ट्रेन और टैंकर की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अखिलेश ने सूखा प्रभावित जिलों में राहत पहुंचाने के लिए केन्द्र से 10600 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है।

यूपी में पानी का सूखा

यूपी में पानी का सूखा

मोदी के साथ मुलााकात के बाद अखिलेेश ने कहा, “यूपी में पानी का सूखा मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। इस मीटिंग के बाद बुंदेलखंड के किसानों को उनका हक मिल सकेगा। हमने केंद्र से मुआवजा मांगा है।”

मोदी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए ट्रेन के जरिए पानी भेजा था लेकिन अखिलेश सरकार ने इन्हें लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें तो पानी ढोने के लिए 10 हजार टैंकर चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीएम भी मोदी से मिल रहे हैं।

बुंदेलखंड में केंद्र द्वारा भेजी गई पानी की ट्रेन को वापिस करने के सवाल पर अखिलेश का कहना था कि बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं है बस उसे पहुंचाने की व्यवस्‍था करनी है। राज्य में भूख से मौत की खबर पर अखिलेश ने मीडिया से ही सवाल करते हुए कहा इसकी बेहतर जानकारी तो आप ही दे सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा।

यहां है सूखेे की मार

उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और झांसी और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, दमोह और सागर जिले सूखाप्रभावित हैं। यूपी के सभी जिलों में पानी की कमी है। कमजोर बारिश और बेहिसाब माइनिंग से वाटर लेवल गिरा है। इसी तरह महाराष्‍ट्र के मराठवाड़ा के 15 हजार गांव सूखे की गिरफ्त में हैं। इनमें से लातूर, बीड़ और औरंगाबाद जिले में हालात ज्यादा खराब हैं। केन्द्र सरकार दो वाटरट्रेन लातूर भेज चुका है। सरकार अब इस मामले में कानून भी बनाएगी। सरकार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए फंड देगी। साथ ही, ग्राउंड वाटर के ज्यादा दोहन के लिए पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके लिए एक मॉडल वाटर लॉ बनाया जाएगा।
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