यूपी कैबिनेट में इन 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर, 5 औद्योगिक विकास प्रस्तावों को लेकर…

Reporter- Ram Anuj Bhatt

लखनऊः योगी सरकार की कैबिनेट में आज 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें औद्योगिक विकास के 5 प्रस्ताव हैं। जिसमे सबसे नोएडा में बिल्डर और बॉयर्स पर अहमनिर्णय गया। वॉयर की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह बड़ी राहत दी है।

योगी सरकार की कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर  मुहर लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घर खरीदने वाले लोगों को सरकारने इस प्रस्ताव में जो प्रोजेक्ट्स को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा। इसमें सरकारी आदेशों से लंबित प्रोजोक्ट्स को लाभ। लिटेगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ। बिल्डर, डेवलपर बॉयर्स से सरचार्ज नहीं ले सकेगा। छूट का लाभ बिल्डर भी अपने बॉयर्स को देगा।

वहीं नोएडा में 14.95 किमी मेट्रो परियोजना को मंजूरी सरकार ने हरी झंडी दी है। अब मैट्रो नोएडा के सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक जाएगी।इसको पूरा करने के लिए सरकार ने तीन साल का समय रखा है। यह प्रोजेक्ट 2682 करोड़ रुपए लागत से पूरा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की एयरोस्पेस एवं रोजगार फरवरी 2020 में 8 फरवरी तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में होगा उसमें यूपी में डिफेंस के लिए बहुत सारी कंपनियों ने रुचि दिखाई है सरकार अब डिफेंस पॉलिसी लाई जाएगी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 25 परसेंट लैंड सब्सिडी देंगे हम उन्हें पूरा वाटर सप्लाई फेंसिंग एवं सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप कर के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देंगे स्टैंप ड्यूटी में हंड्रेड परसेंट डिफेंस सब्सिडी दी जाएगी पूरे प्रदेश में इंस्ट्री लगाने के लिए। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरस्पेस एंप्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2018 बनाएगी सरकार।

उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त बेसिक स्कूल के अध्यापकों के भर्ती एवं सेवा शर्तों के नियमावली 1978 में सातवां संशोधन करने का प्रस्ताव पास हुआ। पावर लूम बुनकरों पर विद्युत दर में छूट देने की प्रतिपूर्ति योजना का प्रस्ताव पास इसके अंतर्गत 2लाख57 हजार कनेक्शन का व्यय था नई नीति के तहत 1hp पावरलूम को प्रतिमाह 240 यूनिट दिया जाएगा 3:30 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव पास इसके ऊपर मार्केट रेट प्रभावी होगा सोनल पैनल की भी व्यवस्था केंद्र सरकार की योजना के तहत योगी सरकार करेगी ।

श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, 41 लोग घायल कई की हालत गंभीर

जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही करने का सरकार ने प्रयास किया है उसी प्रक्रिया में दल सिंगार तिवारी सहायक चकबंदी अधिकारी 19 एक 2011 में विभागीय कार्रवाई की गई थी 10% से उनकी पेंशन में कटौती करने का प्रस्ताव पास हुआ ।

LIVE TV