यूपी कैबिनेटः योगी सरकार ने लगायी 10 प्रस्तावों पर मुहर, रोजगार को लेकर सबसे पहले किया…

Reporter- Ram anuj bhatt

लखनऊः योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज लोकभवन में हुई। जहां 10 प्रस्ताव को मिली मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओ की स्थापना को प्रोत्साहन देने से प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेगा।

1 – ग्राम उम्भा जनपद सोनभद्र के चिन्हित पात्र परिवारों तथा एसईसीसी 2011 में छूटे हुए पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ, जो आयुष्यमान योजना में छूट गए उन्हें इस योजना में लाभन्वित किया गया कुल 37 परिवार को इसमे शामिल किया गया। 1.68 लाख परिवार कामन परिवार निकले इन लोगो को मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय लेते हूए इन्हें जोड़ा जाएगा।

2 – आरोग्य निधि के अंतर्गत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में कतिपय संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। आरोग्य निधि के अंतर्गत परिवारों को 24 हजार की स्कीम के तहत लागू किया गया है, इसलिए संशोधन करके ग्रामीण क्षेत्र रोगी के परिवार को इलाज के लिए आय के आधार पर निर्धारित किया जाय, इसमे अस्पताल की संख्या बढ़ाई गई है, जिनमे मेडिकल कालेज और राज्य सरकार संचालित 46 ग्रामीण और शहरी में 56 हजार कर दिया है।

3 – राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय का पुनर्निर्धारण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ, 542 पद रिक्त थे , संविदा कर्मी का एचआरए स्ट्रक्चर बढ़ाया गया। सातवे पे कमीशन में ले लिया गया है।

4 – उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओ की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय मे प्रस्ताव पास हुआ, जो रियायत दी गई थी, सात कंपनियां है जिसमे लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया गया है।

5 – राज्य सम्पति विभाग के स्टाफ पूल में निष्प्रयोज्य घोषित एवं नीलाम किये गए 16 वाहनों के सापेक्ष आवश्यकता एवं औचित्य के दृष्टिगत प्रतिस्थापन स्वरूप 16 नए वाहन का क्रय किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में होगा पेश किया गया।था, 15 फार्च्यूनर और इनोवा कृश्टा ख़रीदा जाना है।

6 – बुंदेलखंड एक्प्रेस वे का बैंको के माध्यम से वित्त पोषण किया जाना। शासन द्वारा शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और लेटर ऑफ कम्फर्ट साथ ही तीन वर्ष राज्य सरकार द्वारा ब्याज दिया जाएगा, शासन के अनुमोदन से यह ऋण लिया जाएगा।

7 – राजकीय मेडिकल कालेज आगरा के।लिए पुस्तकालय के लिए भूमि उपलब्ध कराना और पुराने भवन का ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव पास हुआ

8 – सूचना विभाग द्वारा सूचना सलाहकार के भत्ते और सेलरी के संबंध में प्रतिमाह 40 हजार वेतनमान 10 हजार आवास भत्ता दिया जाता था अब, नियत वेतन मान 1 लाख आवासीय भत्ता 40 हजार तय हुआ

9 – काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण के सम्बद्ध में प्रस्ताव पास हुआ।

10 – दिल्ली मेरठ एक्प्रेस वे पर अधिग्रहित भूमि के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमे जांच के बाद, नए भूमि आधिनिया कर के तहत यह नियावाली के अनुसार भूमि क्रय की गई, जिसके कारण प्रति कर का वितरण नही हो पाया जिसके कारण कब्जा नही मिल पाया और कार्य रुका हुआ है। चार गांव के सापेक्ष यह प्रति कर वितरण किया जाना है। जो बैनामे हुए है उसे निरस्त किया जाएगा, जो सम्मलित अधिकारी पर जांच चलती रहेगी जिन अधिकारियों पर कार्यवाही नही हुई है उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आयुक्त मेरठ की आख्या पर तात्कालिक गाजियाबाद जिला अधिकारी विमल कुमार शर्मा , और श्रीमती निधि केसरवानी पर कार्यवाही की संस्तुति की गई है।