मोबाईल कंपनीज को जिला प्रशासन ने दी चेतावनी
एजेंसी/ सभी प्राइवेट मोबाईल कम्पनी के टेक्निकल अफसर को पत्र लिखा है. पत्र में कुछ घटना होने पर वैधानिक कार्यवाई करने की चेतावनी दी गई है. सभी यूजर्स नेटवर्क परेशानी से झुंझ रहे है इसलिए सभी सरकारी और प्राइवेट मोबाईल कम्पनी को अपने नेटवर्क को सुधारना पड़ेगा अगर नहीं सुधारा तो उन पर डंडा चलेगा. कॉल ड्राप और नेटवर्क की परेशानी की वजह से सभी सरकारी सेवाएं भी बंद हो रही है.
जिला प्रशासन ने इसे सुधरने के लिए पत्र लिखा है. अगर उन्होंने दो महीने में इसे नहीं सुधारा तो उन पर वैधानिक कार्यवाई की जा सकती है. यूजर्स नेटवर्क परेशानी के साथ स्लो इंटरनेट स्पीड की भी शिकायत कर रहे है. प्रशासन को रोज इस तरह की शिकायतें मिल रही है. इस परेशानी का सामना सिर्फ आम आदमी को ही नहीं सरकारी तंत्र को भी करना पड़ रहा है. सरकारी तंत्र की सेवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है.
नेटवर्क अच्छा नहीं होने पर कानून व्यवस्था से जुडी सूचनाएं भी समय पर नहीं मिल रही है. आपदा संबंधित सूचनाएं भी देर से पहुंचाई जा रही है. खराब नेटवर्क से सभी के काम पर असर हो रहा है. इससे कानून व्यवस्था और आपदा संबंधित कार्य भी प्रभावित हो रहे है. दो महीने बाद डीएम राजशेखर प्राइवेट एजेंसी से नेटर्विग की अच्छे से जाँच भी करवाएंगे.
अगर नेटवर्क में किसी तरह की परेशानी या दिक्कत आती है जाँच में तो कम्पनी के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी. अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का होता है. इसके तहत कम्पनी को एक साल का कारावास और जुर्माना भरना पड़ेगा.
