मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कंपनियोें के लिए लेकर आया सौगात

नई दिल्ली: लॉकडाउन की खबर के बीच मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो लोग 15,000 से कम का वेतन पाते हैं उनके लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है सरकार ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। छोटी कारोबार में काम करने वालों का प्रॉविडेंड फंड सरकार जमा कराएगी. केंद्र सरकार अगले तीन महीनों तक ऐसे ही काम करती रहेगी।

मोदी सरकार

इसके अलावा सरकार ने ऐलान किया है कि जो 63 लाख स्वयं सहायता समूह इस देश में काम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो 10 लाख रुपये का लोन मिलता था उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा रहा है. ताकि वो ज्यादा काम कर सकें.

वित्त मंत्री ने कहा कि 3 महीने के लिए गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा. इसके साथ ही अतिरिक्त अनाज के लिए कोई रकम नहीं ली जाएगी. मतलब यह हुआ कि 3 महीने के लिए गरीबों को मुफ्त में गेहूं और चावल दिया जाएगा. 3 महीने के लिए 1 किलोग्राम प्रति माह अतिरिक्त दाल दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर अनाज मिलेगा. किसान सम्मान निधि की किस्त को तुरंत किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अप्रैल में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी

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मनरेगा की मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये करने का फैसला लिया गया है. मनरेगा की किस्त से 5 करोड़ परिवालों को फायदा मिलेगा. DBT से दिव्यांगो और बुजुर्गों की मदद की जाएगी. गरीब बुजुर्गों को 1 हजार रुपये की मदद दी जाएगी. PM गरीब कल्याण योजना के तहत रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोलैटरल फ्री लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है.

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