दिल्ली। नए साल के आगाज में अब कुछ ही दिन बचे हैं. इस नए साल में मोदी सरकार एक से बढ़कर एक 6 बड़े तोहफे देने की तैयारी में है. इनमें सबसे बड़ा तोहफा यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो सकता है. इसके जरिए करोड़ों लोगों के खाते में एक निश्चित रकम आ आएगी. वहीं कई ऐसे भी फैसले हैं जिसके लागू होने के बाद आपकी जेब में पैसे बचेंगे. आज हम आपको ऐसे ही 6 फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं.

हर खाते में पहुंचेगा पैसा

नए साल में मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम का बड़ा तोहफा दे सकती है. दरअसल, इस स्‍कीम की चर्चा लंबे समय से थी लेकिन हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों से राय मांगी गई है. इस स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है. इसके दायरे में करीब 10 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं. बता दें कि साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को अपनाने की सलाह दी गई थी. ऐसे में उम्‍मीद है कि नए साल के बजट में इस बड़ी योजना का एलान हो सकता है.

कई रोजमर्रा के सामान होंगे सस्‍ते

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स के 18 फीसदी के स्‍लैब को खत्‍म करने के संकेत दिए थे. इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा था आने वाला समय 0, 5 और नए स्‍टैंडर्ड स्‍लैब का होगा. यानि उन प्रोडक्‍ट की जीएसटी में कटौती हो सकती है जो अभी 18 फीसदी के स्‍लैब में हैं. बता दें कि 18 फीसदी के स्‍लैब में रोजमर्रा के कई जरुरी सामान शामिल हैं. आसान भाषा में समझें तो नए साल में 18 फीसदी के स्‍लैब में आने वाले सामान सस्‍ते होंगे.

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घर खरीदने का सपना होगा पूरा

जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिससे घर खरीदना सस्‍ता हो जाएगा. दरअसल, ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी हो रही है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्‍लीशन (निर्माण कार्य सम्‍पन्‍न होने का प्रमाण पत्र) का इंतजार कर रहे हैं. यानि नए साल में घर खरीदना पहले के मुकाबले सस्‍ता हो जाएगा.

नए साल में आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे. बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है. हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने बताया था कि 1 अप्रैल, 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने की योजना पर काम हो रहा है.  मोबाइल फोन की तरह इसमें प्रीपेड बिजली रिचार्ज कार्ड दिया जाएगा. कहने का मतलब ये है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे.

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ITR फॉर्म भरने का झंझट होगा खत्‍म

अकसर देखा गया है कि ITR फॉर्म भरने में लोगों को काफी परेशानी होती है. लेकिन आपकी यह परेशानी नए साल में दूर हो सकती है. दरअसल,  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने संकेत दिए हैं कि टैक्‍स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को जल्द ही पहले से भरे हुए ITR फॉर्म मिलेंगे. इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी. यानि आपको पहले से भरा हुआ ITR फॉर्म मिलेगा और आपको उसमें सिर्फ संशोधन करने होंगे.

फंसा हुआ पैसा निकालना होगा आसान

कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन के दौरान पैसे फंस जाते हैं या ट्रांजेक्‍शन में दिक्‍कत होती है. इन परेशानियों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नए साल में डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन की शुरुआत कर सकती है.  इसके शुरू होने के बाद अगर आपका पैसा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए फंस जाता है या ट्रांजेक्‍शन फेल होता है तो आप ओम्बड्समैन यानी लोकपाल से शिकायत कर सकेंगे. यह लोकपाल आपकी समस्‍या को दूर करने में मदद करेगी.