मोदी राज्य मंत्रियों को देंगे और ज्यादा पावर
नई दिल्ली : प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अब राज्य मंत्रियों को ज्यादा अधिकार देने वाले हैं। मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया है कि हर मामले की फाइल कैबिनेट मंत्री तक पहुँचने से पहले राज्य मंत्रियों से होकर ही आए। पीएम मोदी का कहना है कि अब हर मसले पर राज्यमंत्रियों की भी राय ली जा सकेगी।
बीते कुछ वर्षों से देखा गया है कि सरकार में राज्य मंत्री के पास ज्यादा काम नहीं होता है और वह संसद में सवालों के जवाब ही देते हैं। यहां तक कि बड़े नौकरशाह भी इन मंत्रियों को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला
लेकिन अब मोदी सरकार में मौजूद स्वंतत्र प्रभार मंत्रियों के अलावा सभी 36 राज्यमंत्रियों को अधिक काम दिए जाने और नीति-निर्धारण में हिस्सेदारी मिलने वाली है।
अब सिर्फ विशेष सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, वीआईपी रेफरेंस से जुड़े मामले ही सीधे कैबिनेट मंत्रियों के पास जाएंगे। राज्यमंत्रियों को संसद में भी ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी। संसद में सवालों के जवाब देना, विपक्ष को भरोसा दिलाना और अन्य मामलों में राज्यमंत्री काम करेंगे।
मोदी सरकार ने बीते दो सालों के में किए अपने कामकाज और उस पर मिले फीडबैक के आधार पर पिछले सप्ताह कैबिनेट में फेरबदल किया और अब अपनी कार्यप्रणाली को बदलने का फैसला लिया है। सरकार के इस कदम को बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
