मोदी का चैलेंज, जेटली का अंतिम बजट बदल देगा देशवासियों का जीवन

नई दिल्ली। अंतरिम बजट 2019 पेश होने में बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं. इस बजट से आम टैक्सपेयर्स कुछ राहत मिलने की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठा है. माना जा रहा है कि मध्य वर्ग को राहत देते हुए सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है. फिलहाल 2.5 लाख रुपये तक की इनकम आयकर से बाहर है तो सरकार इसे बढ़ाकर दोगुनी कर सकती है. यानी 5 लाख रुपये तक की आय को इनकम टैक्स की सीमा से बाहर किया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड) की सीमा को बढ़ाकर इसमें ज्यादा से ज्यादा करदाताओं को शामिल किए जाने की सरकार की योजना है जिसके जरिए टैक्स रेवेन्यू का दायरा बढ़ाए जाने की उम्मीद है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ पाएंगे और टैक्स बेस बड़ा हो पाएगा. इसी के जरिए सरकार वेतनभोगी कर्मचारियों को ज्यादा राहत देने की कोशिश कर सकती है और 5 लाख रुपये तक की आय वालों को इनकम टैक्स की लिमिट से बाहर कर सकती है.

फिलहाल की टैक्स की दरों को देखें तो 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय वालों को 5 फीसदी की दर से टैक्स देना पड़ता है. अगर सरकार 5 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स छूट दे देती है तो ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत होगी. सरकार के सामने सिर्फ इस बार ही नहीं पिछले कई सालों से आयकर के टैक्स स्लैब को बदलने की मांग हो रही है जिसे इस साल पूरा किया जा सकता है. ऐसा सरकार इसलिए कर सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 सामने है.

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इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने पर भी विचार कर रही है जिससे देश में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके. इसके अलावा इंडस्ट्री की मांगों को मानते हुए मैट (मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स) की दरों को घटा सकती है. फिलहाल मैट की दर 30 फीसदी है.

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