मुस्लिमों के लिए कानून बदलने को तैयार मोदी सरकार
अलीगढ़: केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजरें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गड़ी हैं। इसके लिए हमेशा से वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों पर भी मोदी सरकार अपना रुख नर्म करती नजर आ रही है। इसके तहत मुस्लिमों के लिए कानून बदलने की भी तैयारी चल रही है।
मुस्लिमों के लिए कानून में होंगे बदलाव
मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर अलीगढ़ में मनाए जा रहे ‘विकास पर्व’ में शामिल हुए केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि झूठे आरोप में मु्स्लिम युवकों को गिरफ्तार किया जाना चिंता की बात है।
सदानंद गौड़ा ने कहा ऐसे मामलों में लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है। गौड़ा के मुताबिक, ‘लॉ कमीशन मुस्लिमों के लिए कानून में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जमानत और प्रॉसिक्यूशन में होने वाली गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा।’
गौड़ा ने ये भी कहा, “इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एक पैनल रिपोर्ट तैयार करेगा। कई कानूनी जानकार की मदद रिपोर्ट तैयार करने में भी लेंगे।”
गौरतलब है कि करीब एक हफ्ते पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुस्लिम युवकों पर झूठे आरोपों में गिरफ्तारी पर जताई चिंता जताते हुए कहा था कि ‘सरकार आतंकी जाँच के लिए एक प्रॉसेस तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था, ‘पुलिस को अपना रवैया नर्म रखने की सलाह दी जा रही है।’
हाल ही में दिल्ली से जैश-ए-मोहम्मद से कॉन्टैक्ट रखने के आरोप में 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 7 को छो़ड़ दिया गया था।
राजनाथ ने इन गिरफ्तारियों पर कहा, ‘जैसा की आपने देखा कि हमने केवल 3 को गिरफ्तार किया और बाकी को छोड़ दिया गया। हम बैलेंस बनाकर काम कर रहे हैं। पहले सभी को जेल भेज दिया जाता था इस तरह के मामलों में।’
