ओडिशा में लागू होगी एंटी-करप्शन पॉलिसी, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी
भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति लागू करने का सोमवार को प्रशासन को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाज कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए निवारक उपायों को लागू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने अधिकारियों को एक सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया, ताकि गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कई ग्रामीण आवास योजनाओं, निर्माया योजना, जननी सुरक्षा योजना व आईसीडीएस कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जो बड़े स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को फायदा पहुंचा रहे हैं।
बैठक में यह भी फैसला किया गया कि सभी ब्लॉक स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि व सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के बुरे प्रभावों के बारे में नियमित तौर पर जागरूक करेंगे।
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सरकार ने ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर समिति बनाने को कहा है, जिसमें स्थानीय सतर्कता अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।
एक अधिकारी ने कहा कि विकास और कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और जिला समितियां फील्ड सर्वेक्षण करेंगी।
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अधिकारी ने कहा कि ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठकें करेंगी और सतर्कता विभाग के पास रिपोर्ट जमा करेंगी, जो रिपोर्ट की जांच करेगा। इसके बाद सतर्कता विभाग संबंधित विभागों को अनियमितता के बारे में सूचित करेगा।
इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षण समिति राज्य स्तर पर बनेगी। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम की देखरेख करेगी।
सूत्रों का कहना है कि सतर्कता विभाग को पहले ही ग्रामीण आवास योजनाओं में 560 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।
