मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक , लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले…

REPORTER- SURENDRA DHAKA, DEHRADUN

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जहां उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग नहीं की जा सकी हैं। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सचिवालय में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसमे से 1 मामला स्तगित हो गया हैं।

 

जबकि 35 मामलो को कैबिनेट में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। जिसमे सबसे अहम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए बोर्ड बनाने के साथ ही राजधानी देहरादून में 3 हजार वर्ग मीटर पर लाइब्रेरी बनाना और शुगर मिल का टैक्स माफ़ करने जैसे अहम मुद्दे शामिल है।

 

मसूरी में धूम – धाम से मनाया गया बग्वाल त्यौहार

आइए  अब नजर डालते हैं कैबिनेट में लिए फैसलों पर ……..

उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड 2019 को मिली कैबिनेट की मंजूरी। वहीं 4 सूगर चीनी मिल को 1 प्रतिशत टैक्स माफ करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर बनेगी दून लाइब्रेरी। पूर्व में केदारनाथ पर एपिसोड तैयार करने के लिए कैलाश खेर को 1 करोड़ 67 लाख का भुगतान करेगी सरकार प्रदेश सरकार। पूर्व मुख्यमंत्रीयो को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर मुख्यमंत्रीयो से 25 प्रतिशत ज्यादा लिया जाएगा बकाया।

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सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा से 25 प्रतिशत लिया जाएगा बकाया। हाई स्पीड डीजल के लिए 20 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस। लेकिन पहले एक साल के लिए मिलता था लाइसेंस। उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक में 51 मंदिर किये गए शामिल साथ ही उत्तराखंड चार धाम श्राइन बोर्ड का सीईओ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होगा। जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। जहां मुख्यमंत्री मुश्लिम होने पर वरिष्ठ हिंदू कैबिनेट मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में किया गया संशोधन।

2020 वेलनेस समिट का आयोजन किए जाने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। देहरादून में ही आयोजित किया जाए वेलनेस समिट इसके लिए भी प्रयास करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वेलनेस समिट में करेंगे शिरकत। दो दिवसीय आयोजित होगा वेलनेस समिट। 25 करोड़ रुपये से आयोजित होगा वेलनेस समिट। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संसोधन 2019 को मंजूरी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खुद चुकाएंगे इनकम टैक्स। विधेयक को कैबिनेट ने दी मंजूरी। विधानसभा सत्र में विधेयक पर लगेगी मुहर। बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मील को किया जाएगा शुरू।

सरकार भूमि का उपयोग कर दोनो मिलो का बकाया करेगी चुकता। उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी। कम छात्रों की संख्या वाले बंद किये गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी। 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में दो दिन छात्रों को 2 अंडे और 2 केले देने को मंजूरी। भवनहीन विद्यालयों को बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी।

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