सीएम अखिलेश की प्रधानों व लेखपालों को बड़ी सौगात, खेतों में हल नहीं लैपटॉप से होगा काम

मुख्यमंत्री अखिलेश यादवलखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कैबिनेट की अहम बैठक की। लोक भवन में हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। एसजीपीजीआई के विस्तार पर भी मुहर लगी है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहले भी कई कैबिनेट बैठके हुईं हैं, लेकिन यह बैठक सबसे अलग रही, क्योंकि शुक्रवार को हुई बैठक पहली ऐसी बैठक है, जिसमें उनके चाचा और सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव कहीं मौजूदगी नहीं रहे। वहीं, कई कैबिनेट बैठकों से नदारद रहे कैबिनेट मंत्री आजम खां नजर आए।

बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पूरी ताकत से चुनाव के लिए जुट जाना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने जो वादे पिछले चुनाव में किए थे, वे सभी पूरे कर दिए हैं। ऐसे में जनता को एक मौका और देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो सिर्फ हम सभी पर निर्भर करेगा कि हम अपने काम को कितना जनता तक पहुंचा पाते हैं, कितना जनता को समझा सकते हैं, कि सपा सरकार ने उनके लिए कितने और क्या कार्य किए?

इससे पहले बैठक में एसजीपीजीआई के विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगी। एसजीपीजीआई को विस्तार के लिए 70 करोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में पांटून पुलों से रोड टैक्स वसूली बंद करने का प्रस्ताव और मिट्टी से बनने वाले बर्तनों को वैट मुक्त रखने का प्रस्ताव करे हरी झंडी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग के लेखपालों को मुफ्त लैपटॉप व स्मार्ट फोन देने का भी फैसला हुआ है।

बैठक में कैबिनेट ने त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। 2500 से 3500 रुपये प्रतिमाह और 15 हजार रुपये तक अलग से खर्च करने का अधिकार दिया गया है। दो लाख रुपये तक के विकास कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के गन्ना किसानों को भी सौगात दी है। गन्ना मूल्य में बढ़त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। करीब तीस फीसदी गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी किए जाने से गन्ना किसानों को खासी उम्मीद जगी है।

कैबिनेट बैठक में मंत्री व अफसरों के लिए कैबिनेट ने नई लग्जरी गाड़ियों को खरीदने की अनुमति दे दी है। अब शासन के अफसरों को जल्द नई गाड़ियों से चलने को मिलेगा, जबकि राज्य संपत्ति विभाग अब अपनी पुरानी कारों की बिक्री भी कर सकेगी।

ओबरा सी 660 मेगावाट तापीय विस्तार, अनपरा डी तापीय, हरदुआगंज 660 मेगावाट तापीय विस्तार, जवाहरपुर 660 मेगावाट तापीय परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना की सभी इकाइयों से निकलने वाली गीली राख के निस्तारण की अनुमति दे दी गई है। मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के लिए प्रोत्साहित योजना, राज्य सरकार के निष्प्रयोज्य वायुयान व हेलीकाप्टर को बेचने, चाक से बनने वाले मिट्टी के सामानों को वैट मुफ्त कर दिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में इटावा सैफई में संगीत महाविद्यालय खोलने का फैसला हुआ। इसके साथ ही बटलर पैलेस कालोनी में राज्य अतिथि गृह बनाने तथा पांटून पुलों से रोड टैक्स वसूली समाप्त कर दिया गया है। वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने, निकायों की 2011-12 की आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने, राजकीय विधि अधिकारी संवर्ग सेवा नियमावली, राज्य संपत्ति विभाग में 13 नई गाड़ियां खरीदने व राजीव आवास योजना में राज्यांश देने का फैसला हुआ।

राज्य सरकार ने हिंदी, उर्दू साहित्य सेवा सम्मान पुरस्कार राशि बढ़ा दी है। बरियारपुर को नई नगर पंचायत व वृंदावन को प्रथम श्रेणी का पालिका परिषद बनाने, झांसी से गुरसरांय कोटर व इटावा-मैनपुरी कुरावली मार्ग चैढ़ीकरण करने का फैसला हुआ। नौगढ़, कलीनगर, अमरिया व हसेरन को तहसील बनाने, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं की निर्माण लागत बढ़ाने, कानपुर में 220 केवी उपकेंद्र फूलबाग में बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने, गाजीपुर विकास भवन में आडिटोरियम हाल बनाने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 6321.37 वर्ग मीटर नजूल जमीन मुफ्त देने व न्यायिक प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों को संवर्गीय घोषित करने का फैसला हुआ।

इसके अलावा देवरिया में बरियारपुर को नगर पंचायत बनाने, झांसी में गुरसराय-कोटरा मार्ग के चौड़ीकरण के प्रस्ताव, मैनपुरी में इटावा-मैनपुरी-कुरावली मार्ग फोर लेन करने के प्रस्ताव, अलीगढ़ में पलवल-टप्पल मार्ग फोर लेन करने के प्रस्ताव और झांसी में नए राख बांध के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही वृंदावन को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका बनाने के प्रस्ताव और 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना संचालन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।

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