बूचड़खानों का सफाया करने के मामले में हाईकोर्ट की दखल, योगी सरकार को देना होगा जवाब
लखनऊ। यूपी में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों का सफाया करने के कदम से पूरे प्रदेश में बवाल का माहौल है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने अपना दखल दिया। बता दें इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
बूचड़खानों का सफाया
हाई कोर्ट की बेंच ने मीट शॉप बंद किए जाने और पुरानी दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करने पर जवाब मांगा है।
उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ में आने के बाद योगी सरकार ऐक्शन मूड में सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरत रही है और इन्हें बंद किया जा रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश की राह पर झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है।
हाई कोर्ट की बेंच ने लखनऊ नगर निगम और राज्य सरकार से तीन अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
हालांकि योगी सरकार इस फैसले के बाद से विरोधियों के निशाने पर भी है। लोकसभा में सोमवार को इस फैसले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी।
सरकार बनने के बाद से अब तक 300 से अधिक अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई है। इसमें लखनऊ समेत, गाजियाबाद, मउ और प्रदेश के दूसरे कई शहर भी शामिल हैं।
