बिना किसी अपराध के जेल जाएंगे अवारा पशु, कैदियों पर आने वाली है बड़ी…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सड़कों पर अवारा घूमने वाले पशुओं से निजाद पाने के लिए लखनऊ कमिश्नर ने एक अनोखी तरकीब खोज निकाली है। लखनऊ मंडल की सभी जेलों में गो सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जहां कैदी इन गायों की देखभाल करेंगे।

लखनऊ के कमिश्नर अनिल गर्ग ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक जेलों में गो सेवा केंद्र खोलने का इंतजाम किया जाए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कमिश्नर ने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि वो जेलों की खाली ज़मीन का ब्यौरा पेश करें।

जेलों में खुलने वाले इन गो सेवा केंद्रों में गायों की सेवा की ज़िम्मेदारी कैदियों की होगी। जेलों की खाली पड़ी ज़मीन पर घास उगाई जाएगी। गायों से मिलने वाले दूध को बेचा जाएगा। कमिश्नर ने निर्देशानुसार कैदियों को गायों की देखभाल के बदले पैसा भी मिलेगा।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोसाईगंज कारागार इस मामले में पहले से स्थापित आदर्श नमूना है जहां जेल में 40 गायों की डेयरी चल रही है। गायों की देखभाल कैदियों द्वारा की जाती है। कमिश्नर गर्ग ने इस बाबत सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जनप्रतिनिधियों से गायों के चारे आदी का इंतजाम करने के लिए कहें।

शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में छुट्टा पशु स्थानीय निवासियों और किसानों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। एक ओर जहां शहरों में सड़कों पर घूमती गायों के चलते सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में यही अवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

प्रदेश सरकार गायों के संरक्षण को अपनी प्राथमिकता की सूची में अव्वल स्थान देती है। खुद सीएम योगी कई मौकों पर गायों के कल्याण की बात करते हैं। बात दूसरे प्रदेशों की करें तो वहां स्थिति कुछ बेहतर होती दिखती है। राजस्थान में अवारा और भटकी हुई गायों का संरक्षण करने वाले शख्स को राज्य सरकार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सम्मानित करेगी।

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वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार गायों के लिए पीजी हॉस्टल खुलवाने जा रही है। दिल्ली सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो अपनी गायों को आवारा छोड़ देते हैं। इसके लिए केजरीवाल सरकार पालतू पशुओं में माइक्रोचिप लगाने पर विचार कर रही है।

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