प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए शासन स्तर पर अनेकों कदम उठायें जा रहे

मेरठ : प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए शासन स्तर पर अनेकों कदम उठायें जा रहें है। इसी क्रम में इंटीग्रेटिड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व स्मार्ट सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आलोक रंजन ने वीडियों कान्फ्रेसिंग की यह योजना प्रदेश के 12 जनपदों जिसमें मण्डल मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर भी हैं में 03 चरणों में लागू की जाएगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए पीडब्ल्यूसी कन्सलटेंसी कम्पनी को प्रोजेक्ट दिया गया तथा उनके द्वारा तैयार की गयी रिर्पाेट के आधार पर प्रदेश के 12 जनपदों में तीन चरणों में इंटीग्रेटिड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस)व स्मार्ट सिटी सर्विलांस प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा जो कि अक्टूबर 2016 से मूर्त रूप लेने लगेगा। मुख्य सचिव ने ऐजेन्सी के पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वह 12 जनपदों के मण्डलायुक्तों के सामने अपना प्रस्तुतिकरण दें ताकि उनके सुझाव व आपत्तियों पर विचार कर कार्य को गति प्रदान की जा सके।

उन्होंने मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया कि वह प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को अपने स्तर से देंखे और उसका निस्तारण करें। प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पाडा ने निर्देशित किया कि सम्बंधित 12 जनपदों में उक्त प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जल्द से जल्द करायी जाए तथा आवश्यकता पडऩे पर नई भर्ती भी करायी जाए।

उन्होंने बताया कि इस हेतु नॉन-आईटी में उठायें जाने वाले कदमों में चिन्हित 931 जंक्शन का सुधार किया जाएगा, साईनेज लगाया जाएगा तथा रोडमार्किंग करायी जाएगी तथा आईटी में उठायें जाने वाले कदमों में चिन्हित स्थानों पर 621 ट्रैफिक संर्विलांस कैमरा लगायें जायेंगे ताकि ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी डा सके
संवाददाता :- अक्षय कुमार