प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए आंध्र प्रदेश का बड़ा फैसला, इन्हे मिलेगा फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारत में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण में करने के लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को ईएमआई के आधार पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स देने की योजना बना रही है। राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारी ही नहीं, बल्कि यह योजना सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और पेंशनरों को भी कवर करेगी।

इससे न सिर्फ प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण लगेगा बल्कि लोगों की जेब पर पेट्रोल डीजल की वजह से पड़ने वाले बोझ को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। ये इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सिंगल चार्ज पर 40-100 किमी के बीच की रेंज के साथ आएंगे। इसके अलावा, ईवी को तीन साल तक फ्री मेंटेनेंस भी दी जाएगी जिससे ग्राहकों की बचत होगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की रकम को कर्मचारी 24 से 60 महीनों के भीतर आसानी से चुका भी सकते हैं।

आंध्र प्रदेश के राज्य ऊर्जा सचिव श्रीकांत नागुलपल्ली के अनुसार, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एपी लिमिटेड (NREDCAP) को ईएमआई योजना संचालित करने का अधिकार दिया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए, राज्य सरकार विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहाँ गांव या वार्ड सचिवालय के कर्मचारी और अन्य कम वेतन वाले कर्मचारी परियोजना से लाभान्वित होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही इस योजना को लेकर एक आधिकारिक नोटिस प्रकाशित करेगी।