पीएम के वादे पर भारी पड़ी 11 शर्तें, इनके बिना मोदी भी नहीं दिला पा रहे हक!
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए वादे के बावजूद पीओके शरणार्थियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनके लिए पीएम मोदी ने 2000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी थी। मगर इसे पाने के लिए जो शर्तें हैं उन्हें पूरा करना उनके बस की बात नहीं है।
प्रशासन की तरफ से मांगी गईं औपचारिकताएं को पूरी करने के लिए रिफ्यूजी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें पूरा नहीं किया जा सका है।
पीओके शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ के पैकेज का एलान नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके बाद शरणार्थियों ने राहत की सांस ली थी।
प्रशासन ने पैकेज की राशि के वितरण के लिए अधिसूचना जारी की, जिसमें रिफ्यूजियों से पैकेज की राशि के लिए 11 शर्तों को पूरा करना था, जिसमें पीओके में रहने का रिकार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व अन्य कई तरह की औपचारिकताएं थीं। इन औपचारिकताओं को पूरा करना शरणार्थियों के लिए टेढ़ी खीर है।
इसे लेकर उन्होंने आंदोलन किया, जिसके बाद प्रशासन ने 11 की जगह छह औपचारिकताएं कर दीं, लेकिन रिफ्यूजियों के लिए इनको भी पूरा करना मुश्किल था। लगातार विरोध के बाद प्रशासन ने इनकी संख्या चार कर दी है। यह भी शरणार्थियों के लिए पहाड़ जैसा है।
रिफ्यूजियों का कहना है कि पहले सरकार ने 25 लाख रुपये पैकेज देने के सपने दिखाए थे, लेकिन जब पैकेज देने की बारी आई तो इसकी राशि साढ़े पांच लाख रुपये कर दी। इसको देने के लिए भी प्रशासन व सरकार केवल परेशानियां ही पैदा कर रही है।
