NEET अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, छात्रों को मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली: मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए राज्यों को नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट (नीट) को लेकर बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नीट के दायरे से इस साल राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए लाए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
नीट पर माथापच्ची
इस मुद्दे पर सोमवार को राष्ट्रपति से स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा मुलाकात की। मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा चली। इसमें राष्ट्रपति को नड्डा ने राज्य बोर्डों की विभिन्न परीक्षाओं, पाठ्यक्रम तथा क्षेत्रीय भाषाओं के तीन मुद्दों पर जानकारी दी।
बीते शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने नीट अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश जारी के करने के फैसले से एनईईटी कराने के शीर्ष अदालत के 9 मई के फैसले पर रोक लग गई है।
इस कार्यकारी आदेश का मकसद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ‘आंशिक’ रूप से बदलना है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज NEET के दायरे में आएंगे।
इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिब्लिट कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) को एक साल के लिए टालने के लिए लाए गए अध्यादेश पर दस्तखत करने से पहले केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।
