जेटली का यू-टर्न, कहा- राज्य की जिम्मेदारी है कर्जमाफी

नई दिल्ली| महाराष्ट्र में किसानों के लिए हुए कर्ज माफ़ी से जहां भाजपा खुद को किसानों का मसीहा साबित करने में जुटी हुई है वहीं केन्द्रीय वित्त मंत्री के एक बयान ने फिर बाजी पलट दी है. इस मामले में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर कोई भी राज्य सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करना चाहती है तो उसे यह भुगतान अपने कोष में से करना होगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों को केंद्र से धन मांगने के बजाय अपने संसाधनों पर निर्भर रहना होगा. राज्य इस तरह से किसानों को ऋण मुक्त करना चाहते हैं तो वे सरकारी खजाने की जगह अपने संसाधन चुने.

वित्त मंत्री का यह बयान इस लिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रविवार को एक बड़ी घोषणा की गयी थी. जिसके तहत कहा गया था कि वे जल्द ही किसानों का पूरा ऋण माफ़ कर देंगे.

आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी राज्यों को ऐसा न करने की सलाह दी गयी थी. इसमें कहा गया था कि यदि सभी राज्य सरकारें अपने किसानों के ऋण मुक्त केंद्र सरकार के खजाने से करती हैं तो यह ख़त्म हो जाएगा. ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था में खासा नुकसान होगा.