जिले के शिफन कोर्ट में रह रहे 50 परिवारों को 31 दिसंबर तक ना हटाने का आदेश, अवैध भूमि का पूरा मामला…
रिपोर्ट – सुनील सोनकर
मसूरी। मसूरी के शिफन कोर्ट लाइब्रेरी मसूरी में पालिका भूमि में अवैध कब्जे को हटाए जाने को लेकर 12 दिसंबर को कार्रवाई की जानी है जिससे शिफन कोर्ट में रह रहे 80 परिवारों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ खासा आक्रोश व्याप्त है ।
वह समय न दिए जाने को लेकर भी लोगों ने मसूरी विधायक गणेश जोशी से समय बढ़ाने का आग्रह किया गया है जिसको लेकर विधायक गणेश जोशी द्वारा उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार और जिलाधिकारी सी रविशंकर से मुलाकात कर मसूरी के शिफन कोर्ट में निवास कर रहे करीब 80 परिवारों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने को लेकर समय मांगा गया है जिसको देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 31 दिसंबर तक शिफन कोर्ट में रह रहे लोगों को हटाया ना जाए।
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मसूरी भाजपा मंडलाअध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि मसूरी पुरूकुल रोपवे परियोजना के निर्माण के बाद मसूरी में पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा । उन्होंने बताया की मसूरी विधायक गणेष जोषी द्वारा मुख्य सचिव से कहा कि निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व शिफन कोर्ट में रह रहे सभी परिवारों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाए ताकि सभी परिवार अपने लिए आवास की व्यवस्था कर सकें जिसको देखते हुए मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी श्री रविशंकर को शिफन कोर्ट में रह रहे सभी परिवारों को हटाए जाने को लेकर 31 दिसंबर तक का समय दिया जाने के लिए निर्देश दिया गया।
