चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने चला बड़ा दांव, कांट्रैक्ट शिक्षकों को मिली खुशखबरी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार की ओर से कांट्रैक्ट शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य की ओर से पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है। इसके बाद साढ़े तीन लाख शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से यह लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें ईपीएफ का लाभ भी मिलेगा। जिसेक चलते कुल 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से यह ऐलान किया था। उस दौरान कहा गया था कि पंचायतीराज और नगर निकाय शिक्षकों की सेवा शर्त को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही नई नियमावली लागू की जाएगी। वहीं मंगलवार को सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियमावली 2020 को मंजूरी दी गयी। इसी के साथ मंगलवार को हुई बैठक में कुल 28 प्रस्ताव मंजूर किये गयें।

मंत्रिमंडल की ओर से हुई बैठक के बाद शिक्षा के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन की ओर से जानकारी दी गयी कि सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे। वहीं वेतन वृद्धि और ईपीएफ स्कीम लागू करने पर सरकार पर प्रतिवर्ष तकरीब 2765 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।