गैंगस्टर और गुण्‍डा एक्ट से खत्म करेंं यूपी का अपराध

गैंगस्टरलखनऊ। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्‍डा और पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यूपी की कानून व्यवस्था और बेहतर करने की प्लानिंग की। कांफ्रेंसिंग के दौरान सूबे के कई एसएसपी अौर अन्य अफसरों के साथ गुण्‍डा व गैंगस्टर एक्ट में हुए संशोधन के अनुसार कार्रवाई करनेे पर बातचीत की गई। भूमि विवाद और अन्य अपराधों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

एनेक्सी भवन में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्‍डा ने कहा, ‘पुलिस छोटी से छोटी आपराधिक सूचना को भी गंभीरता से ले। किसी भी तरह से संगठित अपराध के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। महिला व बाल सुरक्षा के मुद्दे पर पुलिस को और ज्यादा संवेदनशील होना होगा।’ उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग समाजसेवी संस्था यूनिसेफ के साथ सूबे भर में बाल मैत्री पुलिस स्‍टेशन और विशेष किशोर पुलिस इकाई शुरू करने पर विचार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता के भीतर पुलिस की छवि बेहतर बनानी हा‍ेगी। शिकायतों पर कार्रवाई के साथ अब पुलिस को फीडबैक पर भी काम करना होगा। उन्होंने मेरठ में पुलिस पर जनता के बढ़ते विश्वास की तारीफ की। गोरखपुर में लम्बित विवेचनाओं पर तेजी से कार्रवाई होने पर भी प्रमुख सचिव खुश दिखे।

उन्होंने कहा कि मेरठ पुलिस ने डेस्क ऑफिसर और कम्युनिटी पुलिसिंग की व्यवस्था शुरू की है। प्रदेश के अन्य जिले इससे सीख ले सकते हैं। इसी तरह गोरखपुर से सीख लेकर अपने-अपने जिलों में लम्बित पड़े मामलों पर भी पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। प्रमुख सचिव ने जेलों की व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी जोर दिया।

गैंगस्टर और गुंडा एक्ट को बनाएं हथियार

वहीं, डीजीपी जावीद अहमद ने कहा, ‘गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में हुए संशोधनों के अनुसार पुलिस अपराध के साथ सख्ती से निपटे। हर्ष फायरिंग का मामला हो या डीजे के दुरुपयोग का, इससे सख्ती से निपटा जाए।’ उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बेहतर रिजल्ट देने पर सम्मान भी दिया जाए। इससे उनमें बेहतर काम करने का जज्बा बना रहेगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस अब सोशल मीडिया फ्रेंडली भी हो जाए। सोशल मीडिया पर अपराधों को रोकने के लिए यह जरूरी है। इसके साथ ही क्षेत्र की संवेदनशील जगहों पर पुलिस नजर बनाए रखे। भीड़ व दंगा‍ नियंत्रण के लिए जरूरी उपकरण भी दुरुस्त रखे जाएं, ताकि जरूरत पर इनका इस्तेमाल हो सके।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में शासन स्तर पर गृह सचिव श्री मणि प्रसाद मिश्रा, गृह सचिव श्री एस0के0 रघुवंशी, विशेष सचिव गृह श्रीमती मिनिस्ती एस0 के अलावा अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था, अपराध, कारागार, अग्निशमन सेवा, राजकीय रेलवे पुलिस तथा पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना, अपराध, लोकशिकायत आदि ने भाग लिया। दूसरी ओर मण्डलायुक्तों, जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों आदि ने भाग लिया।

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