आज पेश हो सकता है गुर्जर और सवर्ण समाज पर आरक्षण बिल
लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए राजस्थान सरकार आज बुधवार को विधानसभा में गुर्जरों को और चार फीसदी आरक्षण देने का विधेयक पेश करने जा रही है. इसके साथ ही राजस्थान में 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण का बिल भी पेश किया जाएगा. आरक्षण की मांग को लेकर आज छठे दिन भी गुर्जर प्रदेश भर में रेल की पटरी और सड़कों पर जमे हुए हैं.
इस बीच, मंगलवार को सरकार इस संबंध में दिनभर बैठकें करती रही और कैबिनेट में यह तय किया कि बुधवार को विधानसभा में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण बिल के साथ 4 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा. इसके मसौदे को लेकर देर रात तक सवाई माधोपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मंथन भी चलता रहा.
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गौरतलब, राजस्थान में अब तक गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण मिल रहा है. उस एक ही आरक्षण के साथ ही राजस्थान में कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक पहुंच गई है और उसके ऊपर आरक्षण देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है. गुर्जरों की मांग उन्हें 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की है. आरक्षण बिल के साथ ही राजस्थान विधानसभा में आज सरकार 2019 -20 के लिए लेखानुदान भी लेकर आएगी जिसके तहत वेतन, पेंशन, प्रशासन आदि पर पैसों पर खर्च के लिए मंजूरी ली जाएगी. लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में राजस्थान सरकार अपना पूरा बजट लेकर आएगी.
इससे पहले राजस्थान विधानसभा में दो बार (2015 और 2017) गुर्जर आरक्षण को लेकर बिल पेश किया जा चुका है, लेकिन दोनों ही बार हाईकोर्ट से वो रुक गया. इस बार पांच फीसदी आरक्षण को लेकर 2017 के कानून में संशोधन होगा. 5 फीसदी आरक्षण के दायरे में गुर्जरों के साथ बंजारा, बाल दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, रायका, रबारी देवासी, गडरिया, गाडरी और गारी जातियों को शामिल किया जा रहा है.
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इस आरक्षण विधेयक को पास करने के बाद राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को भेजकर इसे नौंवीं अनुसूची में संरक्षण दिलाने का आग्रह भी करेगी ताकि न्यायिक समीक्षा से उसको बचाया जा सके. साथ ही, गुर्जर आरक्षण का बिल केंद्र सरकार के पाले में डालते हुए कहा जाएगा कि जिस तरह से 10 फीसदी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया है उसी तरह से गुर्जरों के 5 फीसदी आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया जाए यानी गुर्जर आरक्षण के बिल को केंद्र की बीजेपी सरकार के पाली में डालने की कोशिश की जाएगी.
