‘एक बात पक्की है कि चौकीदार पीएम नहीं बन रहा है’
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि आधे से ज्यादा लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और एक बात तय है कि चौकीदार दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है।
मुरैना लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए चुनाव प्रचार करने आये राहुल ने यहां आमसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो गया है। एक बात तो तय है कि चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है।’’ उन्होंने कहा कि एक आटोरिक्शा वाले ने मुझे बताया, ‘‘राहुल जी घबराइये मत, काम चालू है। चौकीदार को हटाएंगे।’’
राहुल ने कहा, ‘‘अब नरेन्द्र मोदी जी अब कुछ भी कहें, लोगों का भरोसा उन पर से टूट गया है।’’ उन्होंने कहा कि मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि केन्द्र में भाजपा की सरकार आने पर दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, विदेशों से कालाधन लाकर 15 लाख रूपये देश के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालेंगे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाएंगे। लेकिन अपने इन वादों को पूरा नहीं किया और अब इनकी बात नहीं करते हैं।
राहुल ने कहा कि इसीलिए अब नरेन्द्र मोदी को हिन्दुस्तान की जनता ने घेर लिया है। वह सच्चाई से नहीं बच सकते। नोटबंदी एवं जीएसटी पर मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, ‘‘क्या नोटबंदी से देश में किसी को फायदा हुआ? आपको एक आदमी मिल जाये तो उसे मेरे पास ले आइये, क्योंकि मैं उसे अभी भी ढ़ूंढ रहा हूं।
आप लोगों को लाइन में लगा दिया। कहा गया कि कालेधन के खिलाफ लड़ाई है। क्या लाइन में अनिल अंबानी, नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी जैसे लोग आपको दिखाई दिये?’’ उन्होंने आरोप लगाया कि इस नोटबंदी के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कोओपरेटिव बैंक में अपने कालेधन को सफेद कर दिया।
राहुल ने कहा, ‘‘पूरे देश में चोरों ने नरेन्द्र मोदी की मदद से अपना कालाधन सफेद किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘नोटबंदी से 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई।’’ राहुल ने कहा, ‘‘22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आने के एक साल के अंदर इन 22 लाख नौकरियों को आपके हवाले कर देंगे।’’
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिये दो ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों के लिये अलग बजट बनाया जायेगा। इसमें साल की शुरुआत में ही किसानों को बता दिया जायेगा कि सरकार कृषि के लिये कितना पैसा देगी, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य :एमएसपी: क्या होगा। दूसरा यह कि कर्जा नहीं चुका पाने के कारण देश का कोई किसान जेल में नहीं डाला जाएगा।
